गड किल्ल्यांचे संवर्धन चांगल्या प्रकारे व्हावे व त्यासाठी दुर्गप्रेमी संस्थांचा, व्यक्तींचा आणि दुर्ग तंज्ञाचा सहभाग मिळावा तसेच छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रेरणादायी जीवनाची नवीन पिढीला ओळख करुन देण्यासाठी आणि गड व किल्ले यांचे जतन-संवर्धन करण्यासाठी शासन निर्णय क्र. संकीर्ण 2014/प्र.क्र.156/सां.का.3, दि. 30.03.2015 रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे तत्कालीन मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांच्या अध्यक्षतेखाली इतिहास प्रेमी यांची समिती गठित केली होती. या समितीने राज्यातील एकुण 28 किल्ल्यांची जतन व संवर्धनासाठी शिफारशी केली होती. त्यापैकी 24 किल्ल्यांची कामे पुर्ण झाली आहेत. शिरगाव किल्ला उंदेरी किल्ला या किल्ल्यांच्या जतन संवर्धनाचे काम स्थगित करण्यात आले असुन उर्वरित 2 किल्ल्यांचे कामप्रगतिपथावर आहे.

सद्यस्थितीत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग शासन निर्णय दि. 30.11.2022 अन्वये गड संवर्धन समितीची पुर्नस्थापना करण्यात आली. या समितीमध्ये राज्यस्तरीय व महाराष्ट्र राज्याच्या महसुल विभागांप्रमाणे विभागास्तरीय समिती तयार करण्यात आली आहे. यासमितीच्या मार्गदर्शनाखाली महाराष्ट्रातील गडकोटांच्या संवर्धनाचे काम प्रस्तावित करता येईल.

शासने गठित केलेल्या या समितीमध्ये राज्यस्तरीय समितीद्वारे विभागस्तरीय समितीच्या शिफारशींनुसार राज्यातील असंरक्षित गड, किल्ल्यांची जिल्हानिहाय माहिती तयार करणे, सर्वंकष विकास आराखड्यांसदर्भात सल्ला देणे, विविध उपक्रमांचे आयोजन करणे, विभागस्तरीय समितीच्या सहकार्याने गड कोटांच्या संवर्धनासाठी स्थानिक लोकांचा सहभाग वाढविण्याची उपाययोजना करणे या स्वरुपाच्या कार्यांचा समावेश आहे. राज्यातील संरक्षित स्मारके ज्यात गडकिल्ले, मंदिरे, लेणी इ. चा समावेश आहे. त्यासाठी सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या विनंतीनुसार नियोजन विभागाने शासन निर्णय क्र. DAP/10/2022/प्र.क्र.277/का.1481, दि. 14.12.2022 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण) यातून राज्यातील गडकिल्ले, मंदिरे व महत्त्वाचे स्मारके यांच्या जतन-संवर्धनासाठी ३ टक्के निधीची तरतूद आहे.

विभागस्तरीय समितीने संबंधित विभागातील गड-कोटांविषयी सर्वंकष माहिती गोळा करणे व जिल्हानिहाय गॅझेटिअर तयार करण्यासाठी संबंधित पुरातत्त्व विभागीय कार्यालयास सहकार्य करणे, विभाग निहाय किल्ल्यांच्या जतन व दरुस्ती व संवर्धन कार्याबाबत राज्यस्तरीय समितीला शिफारस करणे, पर्यटन विकास कार्यक्रमात स्थानिक बचतगट, किल्ल्यावर काम करणाऱ्या संबंधित स्वयंसेवी संस्था व परिसरात राहणारे स्थानिक लोक यांचा रोजगार वाढीस कसा सहभाग वाढविता येईल याविषयी शासनास शिफारशी करणे या स्वरुपाच्या कार्यांचा समावेश आहे.